RBI ने जारी की नई गाइडलाइंस, अब खाते से आधार लिंक करना जरूरी

नई दिल्‍ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक खाते से आधार (Aadhaar) को लिंक कराना जरूरी कर दिया है. आरबीआई का यह आदेश उस समय आया है जब आधार को लिंक करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. हालांकि बैंकिंग रेग्युलेटरी ने साफ किया कि शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद ही इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा. लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक इस गाइडलाइन का ही पालन करना होगा.

जून 2017 में पीएमएलए कानून में संशोधन किया
सूत्रों के अनुसार केंद्रीय बैंक ने सरकार से बातचीत के आधार पर सभी बैंक अकाउंट को आधार लिंक करना अनिवार्य किया है. आरबीआई ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से जून 2017 में पीएमएलए कानून में संशोधन किया गया था. इस संशोधन के आधार पर सभी खातों के लिए 'आधार' जरूरी किया गया था. आपको बता दें कि मार्च में ही सुप्रीम कोर्ट ने आधार को सभी बैंक अकाउंट, इनकम टैक्स रिटर्न और मोबाइल नंबर को 31 मार्च तक लिंक करने के केंद्र सरकार के फैसले को बढ़ा दिया था.

वेलफेयर स्कीम के लिए अंतिम तिथि 30 जून
इससे पहले सरकार ने वेलफेयर स्कीम के साथ आधार लिंक करने की अंतिम तिथि को भी बढ़ा दिया था. सरकार ने कल्याणकारी योजनाओें के साथ आधार लिंक कराने की अंतिम तिथि 3 महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी थी. पहले पैन को भी 31 मार्च तक लिंक करना था. गौरतलब है कि आधार एक्ट के अनुसार जो व्यक्ति भारत में 180 दिन से ज्यादा समय से रह रहा है वह आधार के लिए आवेदन करने के लिए योग्य है.

Source:-Zeenews

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा - आधार हर मर्ज की दवा नहीं, बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने में कारगर नहीं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि आधार बैंकिंग धोखाधड़ियों को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. शीर्ष अदालत ने ‘केवल कुछ आतंकवादियों को पकड़ने के लिए’ पूरी जनता से अपने मोबाइल फोन आधार से जोड़ने के लिए कहने पर केंद्र पर सवाल खड़े किए. शीर्ष अदालत ने कहा कि बैंक अधिकारियों की धोखाधड़ी करने वालों से ‘साठगांठ’ होती है. अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं है कि घोटाले इसलिए होते हैं क्योंकि अपराधी अज्ञात होते हैं. अदालत ने ये टिप्पणियां उस समय कीं जब केंद्र ने दलील दी कि आधार आतंकवाद और बैंक संबंधी धोखाधड़ी जैसी समस्याओं पर रोक लगाने में मदद करेगा.

पीठ ने कहा, ‘‘धोखाधड़ी करने वालों की पहचान के बारे में कोई संदेह नहीं है. बैंक जानती है कि वह किसे ऋण दे रही है और बैंक अधिकारियों की धोखाधड़ी करने वालों से साठगांठ होती है. आधार इसे रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता.’’

इस पीठ में न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण भी शामिल थे. पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल से कहा कि बैंकिंग धोखाधड़ी कई पहचान पत्रों के कारण नहीं होता है. केंद्र का कहना है कि बायोमैट्रिक्स सुरक्षित हैं और ये ‘‘धन शोधन, बैंक धोखाधड़ी, आयकर चोरी और आतंकवाद’’ जैसी समस्याओं का समाधान कर सकती है. पीठ ने कहा कि आधार मनरेगा जैसी योजनाओं के फर्जी लाभार्थियों को खोज निकालने में अधिकारियों की मदद कर सकता है.

Source:-Zee News

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SC to hear request against connecting Aadhaar with PAN cards today

New Delhi: The Supreme Court will on Friday hear a request, testing the administration's choice to interface Aadhaar with Permanent Account Number (PAN) card for documenting of salary government forms and to apply for new PAN.

Prior on Wednesday, the Center told the peak court that the choice taken by it was made with the expectation of controling tax avoidance and to keep beware of dissemination of dark cash.

Showing up before a seat of Justices A.K. Sikri and Ashok Bhushan, Attorney General Mukul Rohatgi said the move was to weed out fake PANs that are being utilized to occupy assets to shell companies.Three petitions in such manner host been recorded by senior Communist Get-together of India pioneer Binoy Vishwam, Dalit rights dissident Bezwada Wilson and resigned armed force officer S.G. Vombatkere.Section 139AA of the Income-assess Act, 1961 as presented by the Finance Act, 2017, accommodates obligatory citing of Aadhaar/Enrolment ID of Aadhaar application shape, for recording of return of wage and for making an application for allocation of Permanent Account Number with impact from first July, 2017.

In August 2015, the summit court in a request made it clear that Aadhaar cards won't be obligatory for profiting advantages of the government`s welfare schemes.The Narendra Modi government, which eyes to end the dark cash danger, had a month ago made Aadhaar card compulsory for documenting the Income Tax returns, for applying for a Pan card, to look with the expectation of complimentary gas associations under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana.  

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